धनवंतरी मेडिकल स्टोर से हर वर्ग के लोगों को मिल रहा लाभ
धनवंतरी मेडिकल स्टोर से हर वर्ग के लोगों को मिल रहा लाभ
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराने योजना नगरीय निकायों में हो रहा संचालित
गर्वित मातृभूमि/सूरजपुर:- 18 अगस्त 2022/ आम नागरिकों को बाजार में मिलने वाली महंगी दवाईयों से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया है जहां सस्ती दर पर मिल रही गुणवत्ता पूर्ण दवाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। जेनेरिक मेडिकल स्टोर में दवाईयां निजी मेडिकल स्टोर एवं बाजार में मिलने वाली दवाओं की कीमत की तुलना में 50 से 70 प्रतिशत से भी कम मूल्य पर मिलती है। जिससे उपभोक्ताओं के दवाई में होने वाले खर्च में कमी आ रही है।
इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के 6 नगरीय निकायों में धनवंतरी मेडिकल स्टोर खुलने से लोगों को सस्ते दाम पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है। संचालित मेडिकल स्टोर में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों की जेनेरिक दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम, वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार भी उपलब्ध है। सूरजपुर के अलावा बिश्रामपुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, भटगांवा एवं जरही में भी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित है। जिला शहरी अधिकरण सूरजपुर के सिटी मिशन मैनेजर आभा एक्का ने बताया कि राज्य शासन द्वारा विगत 20 अक्टूबर 2021 को जेनेरिक दवाई दुकान का शुभारंभ किया गया है। जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में 329 मेडिसिन, सनफॉरमा, सिप्ला, मेनकाइन्ड, डॉक्टर रेडडी इत्यादि, सर्जिकल आइटम, छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपुर में 97591 रुपए, बिश्रामपुर में 31934 रुपए, की विक्रय किया गया है। इसी तरह प्रेमनगर में 38167 रुपए, प्रतापपुर में 48554 रुपए, भटगांव में 110353 रुपए एवं जरही में 9954 रुपए का जेनेरिक मेडिसिन विक्रय किया गया हैं।
जेनेरिक मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने आए उपभोक्ताओं का कहना है कि बाजार में अधिक कीमत की मिलने वाली दवा इस स्टोर में बहुत ही कम रुपए में मिल जाती है। इसी तरह सर्दी बुखार सहित अन्य बीमारियों की भी दवाईयां अन्य मेडिकल स्टोर की तुलना में आधे से कम दाम पर मिल रही है। इससे लोगों का ईलाज कम खर्च पर हो पा रहा है। लोगों ने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना की प्रशंसा करते हुए जनहित में छत्तीसगढ़ शासन के इस कदम की सराहना की है।
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