December 24, 2024

रेड़ी टू ईट फूड में गड़बड़ी होने के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

रेड़ी टू ईट फूड में गड़बड़ी होने के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

संभाग हेड मिथलेश ठाकुर

गर्वित मातृभूमि/ छत्तीसगढ़ / सूरजपुर/भैयाथान
अधिकारियों ने 4 अप्रैल को जांच उपरांत दिया नोटिस 12 अप्रैल को उल्टा मुख्यमंत्री से अधिकारियों की होती है शिकायत

सूरजपुर :- पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय नहीं किया गया है शासन की महत्वकांक्षी योजना का परिसंचालन एवं देख-रेख ठीक ढंग से नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नही मिल पा रहा है। यही कारण है कि शासन की बहुमुखी योजना मात्र औपचारिक बनकर रह गई है। महिला बाल विकास द्वारा संचालित स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव , समूह की मिली-भगत होने के कारण लाभ से वंचित हो रहे हैं।

जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा किया गया जिस पर तत्काल महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी ने समूह के खिलाफ जांच उपरांत नोटिस जारी कर जवाब मांगा लेकिन सूत्रों की माने तो समूह के संचालक के द्वारा इसमें भी राजनीति करने में परहेज नहीं कर रहे है पूरे तरह से मामला को दबाना चाह रहे हैं इसी वजह से अभी तक इस मामले में ना तो जवाब दिया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है महिला स्व सहायता समूह की हौसले इतने बुलंद है कि सत्ता पक्ष के नेताओं से काफी लगाव है ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता क्योंकि इनके ऊपर सत्ता पक्ष के नेताओं का आशीर्वाद है सरकारी काम में लापरवाही बरतने तथा सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया

ग्रामीणों के शिकायत पर अधिकारी करे कार्यवाही तो अधिकारियों पर बनाया जाता है दबाव

आपको बता दे कई ऐसे मामले होते है जहा ग्रामीण शिकायत करते है और जिम्मेदार अधिकारी जांच उपरांत कार्यवाही करते है तो उन्हें राजनीति दबाव बनाया जाता जिससे अधिकारी ही उल्टा फस जाता है और उल्टा अधिकारी पर ही राजनीति दबाव बना कर कार्यवाही कर दी जाती है और ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल पाता और योजनाएं धरातल में अपना दम तोड देती है

तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने भेजा गया नोटिस

आपको बता दे एकीकृत बाल विकास परियोजना भैयाथान अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया सेक्टर भैयाथान के ग्राम पंचायत कुसमुसी में जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक एक भी आंगनबाडी केन्द्रों को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड़ प्रदाय नही किया गया है और उक्त माह का बिल आहरण हेतु परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जांच उपरांत गड़बड़ी पाए जाने पर 4 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी कर समूह से जवाब मांगा गया था  की इस कार्य से शासन को वित्तीय क्षति पहुचने की प्रयास किया गया । साथ ही रेडी टू ईट फूड वितरण हेतु समूहों के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल है। परियोजना अधिकारी भैयाथान के द्वारा उक्त मामले के सम्बंध में 3 दिवस के भीतर कारण बताओं नोटिस का जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कराने को कहा गया था लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है.

परियोजना अधिकारी भैयाथान को मिली जुते जता से मारने की धमकी

परियोजना अधिकारी को उनके ही ऑफिस में जाकर के जिस प्रकार धमकाया गया जिसकी शिकायत में परियोजना अधिकारी ने बताया कि दिनांक 08.04.2022 दिन शुक्रवार को समय लगभग दोपहर के 12:52 बजे को श्रीमती दुर्गा सारथी सभापति जिला पंचायत सदस्य महिला बाल विकास स्थायी समिति जिला पंचायत सूरजपुर उनके पति श्री संतोष सारथी कार्यालय में आये. श्री संतोष सारथी के द्वारा समूह उगता सूरज स्वयं सहायता समूह भैयाथान को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के संबंध में मुझे बोला गया की पत्र जारी करने वाले तुम कौन होते हो? मेरे द्वारा उत्तर दिया गया मैं अपने अधिकारी के निर्देश का पालन किया और पत्र तैयार किया। इतना बोले जाने पर वे भड़क गये, आपको तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को बाहर निकाल के जूते-जूता मारूंगा क्या समझते हो मेरे को इन वाक्यों का उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। उस समय कार्यालय में सुश्री मीरा कुरील, श्रीमती चित्रलेखा कुमारी तन्द्रा चौधरी पर्यवेक्षक व श्री जगधारी राम (भृत्य) उपस्थित थे। सुश्री मीरा कुरील पर्यवेक्षक के द्वारा श्री संतोष सारथी को शांत होने को कहा गया। समझाया गया की किसी को भी इस तरीके नहीं बोला जाता कार्यालय में आप गलत शब्दों का उपयोग ना करें। संतोष सारथी द्वारा दो पत्र कार्यालय में देकर पावती लिया गया। कुछ देर कार्यालय में बैठने पश्चात कार्यालय से बाहर चले गये।

सूरजपुर भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कांग्रेस की सरकार योजनाएं तो बना रही है किंतु उनके ही लोग कार्य करते है और कार्य में गड़बड़ी करते है अधिकारियों को भी दबा कर अपने हित का कार्य करवाते है सत्ता के दबाओ में विवश होकर अधिकारी भी न्याय नहीं कर पाते है अगर जल्द ऐसे समूहों को नहीं हटाया गया तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने विवश होंगे

आखिर अब यह देखने वाली बात होगी की क्या अधिकारी कार्यवाही कर पाते है या राजनीति दल इनपर भारी पड़ती है और ग्रामीणों के साथ छल ही होता रहेगा

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