प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में 45 हजार 373 आवास स्वीकृत बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। 2022-23 तक 45 हजार 373 आवासों की स्वीकृति कर दी गई है
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में 45 हजार 373 आवास स्वीकृत कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। 2022-23 तक 45 हजार 373 आवासों की स्वीकृति कर दी गई है।बलौदाबाजार ;- 20 दिसंबर 2023/ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सुचारू क्रियान्वयन कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक 45 हजार 373 आवासों की स्वीकृति कर दी गई है। जिसमें से 45 हजार 139 को प्रथम किश्त, 43 हजार 120 को द्वितीय किश्त,41 हजार 126 को तृतीय किश्त एवं 22 हजार 806 को चतुर्थ किश्त की राशि भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के मार्गदर्शन में सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों की बैठक कर समस्त अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने एवं शेष किश्त की राशि हितग्राहियों को भुगतान करने हेतु निर्देश दिए गए है। जिससे आवास निर्माण में कार्य तेज गति से शुरू हो गया है और हितग्राही अपने पक्के अशियानों को पूर्ण होते देख रहे है।जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने बताया कि योजनांतर्गत जिले के स्थायी प्रतिक्षा सूची में कुल 64 हजार 992 हितग्राही शामिल है। जिसमें अब तक 45 हजार 373 आवासो को स्वीकृत कर 37 हजार 807 आवासों को पूर्ण कराया गया है। जहां हितग्राही खुशहाली के साथ अपने पक्के आवासों में निवासरत है। 37 हजार 807 पूर्ण आवासों में जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत 9048, भाटापारा 4858, कसडोल 9501,पलारी 8433 एवं सिमगा 5967 आवास शामिल है।उल्लेखनीय है कि शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के तहत आने वाले पात्र परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को कुल राशि 1 लाख 20 हजार रूपये, 04 किश्तों में सीधे हितग्राही को प्रदान की जाती है। प्रथम किश्त की राशि 25 हजार रूपये स्वीकृति के पश्चात,द्वितीय किश्त की राशि 40 हजार रूपये, प्लींथ स्तर,तृतीय किश्त की राशि 40 हजार रूपये,छत स्तर और चतुर्थ किश्त की राशि 15 हजार रूपए पूर्ण होने पर दिया जाता है। साथ ही योजनांतर्गत 90 मानव दिवस का मनरेगा मजदुरी का भुगतान किया जाता है।( प्रीतलाल कुर्रे की रिपोर्ट )
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