अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों के लिए करें कार्य…अध्यक्ष
अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों के लिए करें कार्य…अध्यक्ष
प्रचार प्रसार की कमी कारण पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे
मो0 सुल्तान सूरजपुर
सूरजपुर/26 जून 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानू प्रताप सिंह की अध्यक्षता, श्री अमृत लाल टोप्पो सदस्य एवं कलेक्टर की उपस्थित में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
अध्यक्ष ने समीक्षा के पूर्व आयोग गठन के उद्देश्य एवं शक्तियों के संबंध में सभी अधिकारियों एवं समाज प्रमुखों को जानकारी दिया। विभागवार समीक्षा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा किया गया। उन्होंने ने बताया कि अनुसचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आयोग का गठन किया है। यह संयोग है कि अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी इसी जिले का, छत्तीतगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति के मंत्री भी जिले के, तथा भारत सरकार में जो केन्द्रीय जनजाति विकास राज्यमंत्री है, वो भी इसी जिले की हैं। इससे लोगों की उम्मीद है कि यहा के जनजातियों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जनजाति अपने जाति, अपने वर्ग का उल्लेख करता है तो उसे योजना का लाभ मिल जाता है। इसके निगरानी रखना अति आवष्यक है।
सहायक आयुक्त के. विश्वनाथ रेड्डी ने वित्तिय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जिले में विभागवार चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभन्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी बजट प्रावधान अनुसार बताते हुए उन्होेंने जिले में बीएससी नर्सिंग निःशुल्क योजना, वाहन चालक निःशुल्क योजना, आदिवासी सांस्कृति दलों को सहायता, देवगुड़ी निर्माण की जानकारी दी। अध्यक्ष ने सास्कृतिक दलों को चयन एवं उनके गठन की प्रक्रिया की जानकारी प्रस्तुत करने कहा साथ ही उन्होंने 9 अगस्त 2023 तक सांस्कृतिक दलों का प्रतियोगिता कराने के निर्देश दिये। लक्ष्य अनुसार कार्यों की प्रतिरत कार्यों एवं पूर्ण हुए कार्यों की जानकारी देने कहा। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्ष करते हुए जिले में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उनको खान पान के व्यवहार मे सुधार करने को कहा साथ उन्होंने हर घर में मुनगा के पौधा लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पहुँचविहिन गाँवों मांगते हुए कहा कि ऐसे स्थानों में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता जिसके कारण आये दिन समाचार में कई प्रकार की खबरों का प्रकाशन होता रहता है। उन्होंने जिले मोटर सायकल एम्बुलेंस को बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने बिलासपुर सेंदरी में जिले से कितने मरीज गये तथा वहां से कितने मरीज ठीक होकर आये की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हॉट बाजार में किये जा रहे जाचं की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग से किसानों के लिए जिले में खाद, बीज की उपलब्धता के बारे पूछा। उन्होंने जिले में गन्ना उत्पादन के लिए गन्ना के किस्मों में बदलाव लाकर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही गन्ना का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में मोटे अजान कोदो, कुटकी, रागी के बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिये। पशु पालन विभाग से बैकयार्ड योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी ली। उन्होंनेे अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं की व्यापक प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों लाभ दिलाने के निर्देश दिये। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में दर्ज प्रकरण की गई। राहत राशि, अनुभागवार धारा 170 ख के प्रकरण एवं तहसीलवार अनुसूचित जनजाति की भूमि की नामांतरण बंटवारा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की। अजाक थाने में दर्ज प्रकरण का त्वरित निराकरण करते हुए पीड़ितों और उनके आश्रितों को शासन द्वारा दी जाने वाली तत्काल सुविधा दिए जाने हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया। स्कूलों में चल रहे मरम्मत कार्यों के संबंध में संबंधित निर्माण एजेंसियों जानकारी ली। समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिया गया। एकलव्य विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिया गया। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार के प्रकरण, वन विभाग द्वारा लघु वनोपज संग्रहण पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा विगत 2 वर्षों में विकासखंड वार मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति के साथ एसईसीएल भटगांव एवं विश्रामपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजा एवं नौकरी की स्थिति की समीक्षा की। अध्यक्ष द्वारा एसईसीएल के उपस्थित अधिकारियों को लंबित मुआवजा राशि एवं नौकरी प्रदान करने हेतु 1 महीने के भीतर आवश्यक कार्य कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सहायक आयुक्त ने बैठक में उपस्थित आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, समस्त जिला स्तर अधिकारी एवं समाज प्रमुख का आभार व्यक्त किया।
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